भारतातील शिक्षणाचा इतिहास


युरोपात औद्योगिक क्रांतीमुळे तितल्या समाजजीवनात परिवर्तन घडत गेले. आधुनिक शिक्षणाचा विकास हा या प्रक्रियेचा एक भाग होता. इंग्रजांबरोबर हे आधुनिक शिक्षण भारतात, पर्यायाने महाराष्ट्रातही आले. आपल्याकडे आधुनिक शिक्षणाचा जो प्रसार झाला त्यामध्ये चार प्रवाह ठळकपणे दिसून येतात. एक म्हणजे इंग्रजांनी स्वत: शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे स्थापन करून पाश्चात्य पद्धतीचे शिक्षण सुरू केले. त्याचप्रमाणे, धर्मप्रसाराच्या हेतूने आलेल्या मिशनर्यांनीही येथे शिक्षण संस्था निर्माण केल्या इंग्रजांनी जी शिक्षण पद्धती रूढ केली होती ती मेकॉलेच्या शिक्षणपद्धतीवर आधारलेली होती. ही पद्धत पूर्णत: पुस्तकी शिक्षणावर आधारित होती. इथल्या संस्कृतीत वाढलेल्या इथल्या रक्ताच्या माणसांना पाश्चात्य शिक्षण देऊन नोकरशाहीला आवश्यक वर्ग निर्माण करण्याचं उद्दीष्ट त्यामध्ये होते. त्यात कोणतेही सामाजिक उद्दिष्टे नव्हते. आपल्या लोकांनी पाश्चात्य शिक्षण हे परिवर्तनाचे साधन मानले. पुस्तक हे जर ज्ञानाचे माध्यम असेल आणि त्यातून पाश्चात्य ज्ञान मिळत असेल, तर पुस्तकी शिक्षण योग्यच आहे. असा विचार पुढे आला. मेकॉलेच्या तात्वाप्रमाणे पुस्तकाचा सांधा फक्त शिक्षणाशी लावला गेला, समाजाशी किंवा व्यावहाराशी नाही. असे असले तरी देशातील सर्वाधिक विद्वान आणि देशप्रेमी समर्थ व्यक्ति या मेकॉलेच्या शिक्षणानेच निर्माण केल्या.

दूसरा महत्वाचा प्रवाह म्हणजे आपल्या लोकांनी निर्माण केलेल्या संस्था इंगजांच्या संस्थांना पर्याय उपलब्ध व्हावा, आपल्या संस्कृतीचे  जतन होईल आशा पद्धतीने शिक्षण द्यावे, तसेच अधिकाधिक लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचून विकास व्हावा, या हेतुंनी आपल्याकडील काही समाजसुधारकांनी शाळा महाविद्यालये स्थापन केली.

तिसरा मोठा प्रवाह निर्माण केला तो महात्मा फुले यांनी. पुढे शाहू महाराजांनी त्याचा विस्तार केला. शिक्षण ही फक्त वरच्या वर्गाची मक्तेदारी न राहता जनसामान्यापर्यंत ते पोहोचवले पाहिजे, हा विचार या तिसर्‍या प्रवाहामध्ये होता. शिक्षण बहुजनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी, शिक्षणाच्या प्रवाहात स्त्रियांना व वंचितांना सहभागी करून घेण्यासाठी, तसेच समाजात शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी या मंडळींनी चांगले प्रयत्न केले. त्यांनी जिल्हया-जिल्ह्यात प्राथमिक-माध्यमिक शाळा काढल्या. अर्थात या दोन्ही प्रवाहांचा गाभा पाश्चात्य शिक्षण हाच होता.

चौथा प्रवाह होता तो मुलभूत शिक्षणाचा गांधीजी या प्रवाहाचे प्रणेते होते. शिक्षणाचा आणि सष्ट्रीय विकासाच्या चळवळीचा परस्पर संबंध असायला हवा, हा गांधीजींचा विचार यामागे होता. शिक्षणाचा प्रत्यक्ष कामाशी आणि तंत्रज्ञानाशी सांधा असायला हवा, या भूमिकेतून गांधीजींनी याला “नई तालीम” असे म्हटले होते. पाश्चात्यांच्या शिक्षणाच्या पद्धतीला खर्‍या अर्थाने पर्याय देणारा हा नवा ढांचा होता. मात्र हा प्रवाह फारसा वाढला नाही. स्वतंत्रकाळातही या प्रवाहाला फारसे बळ मिळाले नाही.


महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था


भारतीय राज्यघटनेनुसार शिक्षण हा विषय भारताचे केंद्रशासन व राज्यशासन यांच्या सामायिक यादीत असल्यामुळे ती त्यांची सामाईक जबाबदारी ठरते. पालिका आणि जिल्हा परिषद यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मोफत शालेय शिक्षाणची जबाबदारी मर्यादित प्रमाणावर पेलत असतात. भारतात सहा पेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे शिक्षण हे पूर्वप्राथमिक म्हणून गणले जाते. महाराष्ट्रात या शिक्षणासाठी मराठी माध्यमाच्या बालवाडी व अंगनवाड्या आहेत.

भारतीय राज्यघटनेनुसार केवळ सहा आणि त्यापेक्षा आधिक वयाच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकारी नियम आणि नियंत्रणे आहेत. प्राथमिक शाळेत पहिल्या वर्गात असणार्‍या मुलाचे वय सहा असले पाहिजे असा सरकारी नियम आहे. भारतातील बहुतेक राज्य हा नियम पाळत नाहीत. महाराष्ट्रात मात्र याची सक्तीने अंमलबाजवणी केली जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सहाव्या वर्षी पहिलीत असलेला मुलगा दहाव्या वर्षी चौथी पास करतो. या पहिली ते चौथी पर्यंतच्या शिक्षणाला प्राथमिक शिक्षण असे म्हंटले जाते.

महाराष्ट्रात इयत्ता पाचवी ते सातवी हे माध्यमिक शिक्षण समजले जाते. त्यापुढील दहावीपर्यंतचे शिक्षण हे हायस्कूलचे शिक्षण समजले जाते. इयत्ता अकरावी व बारावी या वर्गांचे शिक्षण महाराष्ट्रात कॉलेजमध्ये मिळते याला कनिष्ठ महाविद्यालय म्हणतात. राज्यघटनेनुसार मुलांना त्यांच्या वयाच्या चौदाव्या वर्षापर्यंतचे प्राथमिक व पुढचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे. ही सरकारची आणि पालकांची घटनात्मक जबाबदारी आहे.


सद्य व्यवस्था


महाराष्ट्रात अंदाजे ७५,००० प्राथमिक शाळा, १६,००० माध्यमिक शाळा व २२०० महाविद्यालये आहेत. या सर्व ठिकाणची शिक्षक व प्राध्यापकांची संख्या ही काही लाखांच्या घरात आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या कोटीचा आकडा ओलांडते.

शालेय शिक्षणाकरिता मध्यम वर्गीयांसाठी अल्प शुल्काच्या अनुदानित शाळा आणि त्याखालोखाल मोफत शिक्षण देणार्‍य स्थानिक प्रशासनाच्या चालविलेल्या शाळा आहेत. अशी व्यवस्था वसंतदादा पाटीलोत्तर काळात शिक्षणाचे बर्‍याच स्तरावर खाजगीकरण झाले. त्यात उच्चभ्रूसाठी खाजगी विनांनूडणीत शाळा निघाल्या गेल्या. राज्यशासन एकूण वित्तीय महसूल खर्चापैकी सुमारे १/६ भाग सर्वसाधारण शिक्षणावर खर्च करते.

शालेय शिक्षणाचा राष्ट्रीय स्तरावरील ढोबळ आराखळा आणि अभ्यासक्रम NCERT ठरवते. त्यावर आधारलेला पण महाराष्टास अनुकूल असा पाठयक्रम राज्यासरकारचे शिक्षण खाते ठरवते. बालभारती ही राज्यस्तरीय संस्था ही पाठ्यपुस्तकांची छपाई आणि वितरणाची जबाबदारी सांभाळते. माध्यमिक ते बारावी पर्यंतच्या परीक्षांची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ सांभाळते. मंडळाकढून घेतल्या जाणार्‍या इयत्ता दहावी व इयत्ता बारावी या परीक्षा विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक जीवनातील महत्वपूर्ण टप्पा मानला जातो.


निष्कर्ष


महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या शहरी व ग्रामीण अंदाजे १२ कोटी आहे. या लोकसंख्येच्या तुलनेत राज्यातील शिक्षण पद्धत व शिक्षण व्यवस्था दिवसेंदिवस खालावत चाललेली आहे. असे दिसत आहे. आपल्या मराठी भाषेचा र्‍हास होतो की काय? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. कारण राज्यात प्रत्येक ठिकाणी इंग्रजी मध्यम शाळा उभारत चाललेल्या आहेत. यातून काही मुले चांगले शिक्षण घेतील. पण आपल्या मराठी भाषेचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.

आपल्या राज्याची लोकसंख्या भरपूर प्रमाणात असूनदेखील राज्यातील विद्यार्थी शिक्षण, क्रीडा, संस्कृतिक / साहीत्यिक, वैज्ञानिक क्षेत्रात फार अल्प प्रमाणात आहेत. कारण राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील हुशार विद्यार्थी आपल्या घरच्या आर्थिक परिस्थितिमुळे मागे पडत आहे. विद्यार्थ्याकडे आर्थिक पाठबळ नसल्यामुळे हे विद्यार्थी आपल्या आवडत्या क्षेत्रात करियर करू शकत नाहीत. त्यांना हवे तसे व्यासपीठ मिळू शकत नाही. यासाठी राज्यातील अशा विद्यार्थ्यांना एकत्र गोळा करून त्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी गुरुकुल स्वरुपात शाळा कॉलेजेसची उभारणी करण्याचे काम “कार्तिकी प्रतिष्ठान” या संस्थेने ठरविले आहे.